Breit aufgestelltes Komitee gegen die Biodiversitätsinitiative
«Unnötig», «schädlich» und «bürokratisch» – ein breit aufgestelltes Schwyzer Komitee macht sich für ein Nein zur «Biodiversitätsinitiative » stark. Am Freitag erklärten Vertreterinnen und Vertreter in Pfäffikon ihre Position.
Dem Schwyzer Nein-Komitee gehören alle Schwyzer Bundesparlamentarier an. Auch Regierungsrätin Petra Steimen-Rickenbacher ist im Co-Präsidium, neben bäuerlichen Spitzen. Albin Fuchs, der Präsident der Schwyzer Bauernvereinigung, gab am Freitag zudem seiner Freude Ausdruck, dass auch der Präsident von Schwyz Tourismus, Arno Solèr, im Komitee dabei sei.
Insgesamt haben sich rund fünfzig Kantonsrätinnen und Kantonsräte sowie Vertreter des Gewerbes und der Landwirtschaft angeschlossen. «Das starke Komitee zeigt die grosse Bedeutung der Initiative für die Schwyzer Volkswirtschaft offensichtlich auf», erklärte Fuchs vor Medienvertretern. «Treiber zu einer unnötigen und überbordenden Regulierung» Geladen hatte das Komitee in den grössten Schwyzer Landwirtschaftsbetrieb, den Schlossgut- Betrieb in Pfäffikon, der dem Kloster Einsiedeln gehört und von Emma und Josef Häcki sowie deren Tochter Karin Häcki und ihrem Partner betrieben wird. Karin Häcki führte durch den Betrieb und betonte, dass landwirtschaftliche Produktion und Schutz der Artenvielfalt funktionieren und heute schon gelebt werden. «Unter den jetzigen Bedingungen müssen sich Produktion und Biodiversität nicht ausschliessen. Wir leisten bereits einen wichtigen Beitrag», ist Häcki überzeugt.
Die Hauptaussage der Initiativgegner war damit schon gemacht: Die Initiative sei «unnötig », sie gehe zu weit. FDP-Nationalrat und Präsident des Kantonal- Schwyzerischen Gewerbeverbands Heinz Theiler sagte: «Die Initiative wäre ein weiterer Treiber zu einer unnötigen und überbordenden Regulierung.» Zusätzliche Schutzgebiete hätten ungewisse Auswirkungen auf den Ausbau der Infrastruktur. Die Initiative gehe weit über die Förderung der biologischen Vielfalt hinaus und würde den bürokratischen Aufwand erhöhen, die Bautätigkeit verteuern und einschränken und die heimische Stromversorgung mit erneuerbaren Energien schwächen.
«Alle brauchen drei Mal täglich eine Mahlzeit» SVP-Nationalrat und Bauer Marcel Dettling sowie die Präsidentin der Schwyzer Bäuerinnen verwiesen wie Häcki darauf, dass die Landwirtschaft heute schon viel für den Artenschutz leiste. Den negativen Trend des Artensterbens habe man ab den 90er-Jahren mit zahlreichen Massnahmen gebremst. Es gebe schon viele Erfolgsbeispiele dafür. «So boomen beispielsweise die Storchenbestände oder auch jene der Rotmilane – unterdessen sind es so viele, dass sie ein Zehntel des weltweiten Bestandes ausmachen», wusste Dettling.
Zudem: 22 Prozent, drei Mal mehr als vorgeschrieben, seien im Kanton Schutzflächen. Die Initiative wolle gegen dreissig Prozent, das würde einer zusätzlichen Fläche in der Grösse des Kantons Zug entsprechen, wie Dettling betonte. Sein Fazit: «Wir brauchen nicht noch mehr Flächen, die unter Schutz gestellt werden.» Ziel müsse es sein, ein Optimum zwischen landwirtschaftlicher Lebensmittelproduktion und der Ökologie zu finden. Denn: Eine Zehn-Millionen-Schweiz nahe so sicher wie das Amen in der Kirche, «und alle brauchen drei Mal täglich eine Mahlzeit».
Mehr Schutzflächen bedeute weniger Kulturland für die Lebensmittelproduktion, argumentierte auch Edith Camenzind, die höchste Schwyzer Bäuerin: «Dies wäre insgesamt schlecht für die Umwelt. Die Lebensmitteltransporte mit den Importen aus dem Ausland würden nochmals zunehmen, womit auch die Abhängigkeit der Schweiz vom Ausland weiter steigen würde.» Darum sei man entschieden gegen das Ansinnen der Initiative.
Die Biodiversitätsinitiative
Die Biodiversität (die Vielfalt aller Lebewesen und Lebensräume) ist in der Schweiz zurückgegangen. Auch Landschaften und Ortsbilder sind unter Druck. Daher schützen Bund und Kantone Biotope, bedrohte Arten sowie wertvolle Landschaften und Ortsbilder. Sie pflegen Schutzgebiete und fördern die Biodiversität, auch in der Landwirtschaft. Gemäss Angaben des Bundes investiert die Schweiz jährlich rund 600 Millionen Franken in den Erhalt der Artenvielfalt.
Den Initiantinnen und Initianten gehen diese Massnahmen zu wenig weit. Sie wollen die Natur, die Landschaft und das baukulturelle Erbe zusätzlich schützen. Die Initiative verlangt für die Biodiversität mehr Geld und mehr Schutzflächen. Und sie will insbesondere die Kantone stärker in die Pflicht nehmen, damit sie Landschaften und Ortsbilder bewahren. Zudem sollen die prägenden Elemente schützenswerter Biotope, Landschaften und Ortsbilder ungeschmälert erhalten werden. Schliesslich will die Initiative Natur, Landschaft und baukulturelles Erbe auch ausserhalb der Schutzgebiete schonen.
Die Abstimmungsfrage vom 22. September lautet: «Wollen Sie die Volksinitiative ‹ Für die Zukunft unserer Natur und Landschaft (Biodiversitätsinitiative)› annehmen?»